उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालय होंगे वाई-फाई सुविधा से लैस, बैठक में लिए गए ये फैसले– News18 Hindi

नई दिल्ली. उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग की देहरादून में समीक्षा बैठक हुई. इसमें उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल थे. बैठक में विकास खण्ड स्तर पर महाविद्यालयों की स्थापना, रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित करने, रिक्त पदों को भरे जाने जैसे मुद्दों की समीक्षा की गई. साथ ही इसमें राज्य सरकार और रूसा के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति, 4जी नेटवर्क की वर्तमान स्थिति और नैक मूल्यांकन जैसे बिंदुओं की भी समीक्षा हुई.

44 महाविद्यालों में होंगे रोजगारपरक पाठ्यक्रम

बैठक में सभी राजकीय महाविद्यालयों को वाई-फाई सुविधा से जोडे़ जाने का भी निर्णय लिया गया. इसका प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासन को भेजा जायेगा. इसमें राज्य के 44 महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी चलाये जाने का फैसला लिया गया है. साथ ही जिन विकासखण्डों में महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं, नए वित्तीय वर्ष में उनमें महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे. इसके लिए निदेशालय शासन को प्रस्ताव भेजेगा.

खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश

उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक में उच्च शिक्षा विभाग में समूह ‘ग’ (Grup C) के पदों पर भर्ती में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से सम्पर्क करके पदों को भरने के लिए अधिकारियों को कार्यवाही के आदेश दिये. रूसा और राज्य सेक्टर से निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री ने शासन स्तर से धनराशि जारी करने के भी निर्देश दिये

इस महीने खुल जाएंगे सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय

रूसा के नोडल अधिकारी डॉ. ए.एस. उनियाल ने बताया कि अभी तक विभिन्न संस्थानों से 141 करोड़ की यूसी प्राप्त हो चुकी है जो भारत सरकार को भेज दी जायेगी. सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस महीने खुल जाएंगे. इसकी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी.

4जी नेटवर्क कनेक्टीविटी से जुड़े 80 महाविद्यालय

इसके अलावा आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि अब तक राज्य के 80 महाविद्यालयों को 4जी नेटवर्क कनेक्टीविटी से जोड़ दिया गया है. बाकी महाविद्यालयों को मार्च तक इस सेवा से जोड़ दिया जायेगा. जबकि 30 अप्रैल तक सभी महाविद्यलयों को वाई-फाई कनेक्टीविटी से जोड़ दिया जायेगा.