उत्तराखंड

उत्तराखंड: जानें बजट सत्र के दूसरे दिन नेताओं ने किन-किन मुद्दों को उठाया, विपक्ष ने क्यों किया वॉक आउट?

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इसके बाद शून्यकाल और शून्यकाल के बाद नियम-58 के तहत महंगाई को लेकर चर्चा शुरू हुई.

इसके बाद शून्यकाल और शून्यकाल के बाद नियम-58 के तहत महंगाई को लेकर चर्चा शुरू हुई.

डॉ. इंदिरा हृदयेश (Dr. Indira Hridayesh) ने महंगाई पर चर्चा की मांग की. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों प्रस्तावों को नियम-58 में चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया.

देहरादून. उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand Legislative Assembly) में अभी बजट सत्र (Budget session) चल रहा है. बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को चमोली आपदा के मृतकों को श्रदाजलि दी गई. सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी तो कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने आंदेालनकारियों पर लाठीचार्ज तो नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश (Dr. Indira Hridayesh) ने महंगाई पर चर्चा की मांग की. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों प्रस्तावों को नियम-58 में चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया. प्रश्नकाल में पर्यावरण, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े मुददे उठे. विधायक प्रीतम सिंह ने उत्तरकाशी में निर्माणाधीन वृद्वाश्राम,  गणेश जोशी ने विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्री के विवाह के लिए दी जाने वाली धनराशि को दुगना करने और खजानदास ने चंद्र नगर नाले में जल निकासी का मामला उठाया.

इसी तरह विधायक देशराज कर्णवाल, विनोद चमोली, संजय गुप्ता भरत चौधरी, संजीव आर्य ने भी सवाल किए. तो विधायक काजी निजामुददीन ने केदारनाथ, चमोली आपदा का जिक्र करते हुए उत्तराखंड के लिए अलग पर्यावरण नीति बनाने की मांग की. इस पर सरकार की ओर से पर्यावरण मंत्री हरक सिंह ने कहा कि सरकार सभी 13 जिलों से डेटा कलेक्ट करने के बाद अप्रैल तक एक नई पर्यावरण नीति लाएगी.

वॉक आउट कर दिया
इसके बाद शून्यकाल और शून्यकाल के बाद नियम-58 के तहत महंगाई को लेकर चर्चा शुरू हुई. कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष समेत प्रीतम सिंह और गोविंद सिंह कुंजवाल ने बात रखी. नेता प्रतिपक्ष ने पाकिस्तान समेत तमाम देशों का जिक्र करते हुए कहा कि कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम नहीं लगा पा रही है. जवाब में संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की पाकिस्तान के बिना कोई बात ही नहीं होती. इस पर हंगामा इतना बड़ा कि भोजनावकाश से कुछ पहले कांग्रेस ने सदन का वॉक आउट कर दिया. फर्स्ट हॉफ में पांच आयोगों और निगमों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई, तो  राजभवन की मंजूरी के साथ आए 12 विधेयकों की कानून बनने की जानकारी सदन को दी गई. दो विधेयक टेबिल भी किए गए. वहीं, सेकिंड हाफ में सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया.






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