उत्तराखंड: 15 अप्रैल से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र, शिक्षा मंत्री ने बैठक में किए कई अहम फैसले

देहरादून. उत्तराखंड (Uttarakhand) में 15 अप्रैल से शिक्षा सत्र (Education Session) शुरू किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. यह निर्देश शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय (Education Minister Arvind Pandey) ने गुरुवार को जारी किए. उन्होंने विधानसभा में मीटिंग लेते हुए अधिकारियों को कक्षा एक से 12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों के लिये नया सेशन 15 अप्रैल से शुरू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए.

गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के बाद से स्कूली शिक्षा प्रभावित थी. लेकिन अब स्कूल खोले जाने लगे हैं. इसी को लेकर बैठक में शिक्षा मंत्री ने 15 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू करने  को कहा है. उन्होंने अटल उत्कृष्ट स्कूलों को लेकर टीचर्स की नियुक्ति करने को लेकर नियमावली बनाए जाने के लिए कहा है. इसके लिए लिए उन्होंने मुख्य सचिव से भी बात की गई है.

शिक्षा मंत्री की मीटिंग में लिये गए फैसले
प्रदेश के 190 अटल अटल उत्कृष्ट स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाए जाने के निर्देश दिये हैं. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए बनाए जाने वाले सेल से हर रोज अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी.प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की तैनाती को लेकर वरिष्ठता विवाद के निस्तारण के निर्देश शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को दिए हैं. प्रवक्ताओं से प्रधानाध्यापक पदों पर जो विवाद वरिष्ठता को लेकर चल रहा है उसके लिए शिक्षा सचिव एक अप्रैल को मीटिंग बुलाकर उसका निस्तारण कराएंगे. शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने के लिए विभाग को फिर से सक्रिय होने के निर्देश दे दिए, जिसके लिए सभी जिलाधिकारियों के साथ जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई जाएगी. इसमें शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा सचिव भी मौजूद रहेंगे. उन्होंने बताया कि एक ही कैंपस में चल रहे स्कूलों में विलयीकरण, वन केंपस वन स्कूल के तहत किया जाएगा. इसके लिए दो अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है.

शिक्षामित्रों के मर्जर को लेकर भी गुरुवार को बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. जिसके तहत 31 मार्च 2019 के बाद टीईटी पास करने वाले शिक्षामित्रों को 25 नंबर का वेटेज दिया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. अभी तक शिक्षामित्रों को 12 नंबर का वेटिंग मिलता है.

अशासकीय विद्यालयों में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए सेवा अधिनस्थ चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए हैं. बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए नया प्रस्ताव लाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं . अभी तक जो प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से आया था. उस पर वित्त विभाग ने अड़ंगा लगाया था, क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षकों को महज 40000 वेतन दिया जाना संभव नहीं है. शिक्षा विभाग और शिक्षकों के प्रति नियुक्ति होने पर बीआरपी सीआरपी को उनके मूल पद के बराबर वेतन देगा और उनकी जगह गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा.
सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्देश बैठक में एससीईआरटी के ढांचे को लेकर शिक्षा मंत्री ने लिया. शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी की तर्ज पर एससीआरटी का ढांचा लागू करने के निर्देश दिए, जिसमें प्रदेश में ऐसा संभव हो पाया तो प्रदेश के कई करोड़ रुपए सालाना बच जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि एससीआरटी का ढांचा एनसीईआरटी की तर्ज पर होने के बाद केंद्र सरकार से 90 प्रतिशत वेतन एनसीईआरटी के कर्मचारियों को मिलेगा.

बैठक में भूगोल विषय की डीपीसी का मामला भी आया. जिसके तहत शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि भूगोल विषय की डीपीसी निदेशालय स्तर पर पहुंच चुकी है. जल्द ही भूगोल विषय की डीपीसी हो जाएगी.
शिक्षा विभाग में सभी पदों पर पदोन्नति की प्रक्रियाओं को पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं. अंतर मंडलीय हस्तांतरण के तहत शिक्षकों के तबादलों के लिए धारा 27 में प्रावधान किए जाने की बात कही गई है, जिसके तहत एक ही विषय के शिक्षकों के आपस में अंतर मंडलीय हस्तांतरण हो सकेगा.