उत्तराखंड

उत्तराखंड : सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को दी जाएगी आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग, कॉलेजों में शुरू होंगे कोर्स

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आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विषय पर 31 मार्च से पहले एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा.

आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विषय पर 31 मार्च से पहले एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा.

उत्तरखंड में आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने सभी ग्राम पंचायत सदस्यों और युवक मंगल दल जैसे संगठनों के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है.

देहरादून. उत्तराखंड की सभी 7200 ग्राम पंचायतों में महिला मंगलदल, युवक मंगल दल, युवक मंगलदल, वन प्रहरी, ग्राम प्रहरी और पंचायत सदस्यो को आपदा प्रबन्धन की ट्रेनिंग दी जाएगी. प्रशिक्षित युवाओं को आपदा किट भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में आपदा प्रबन्धन के सर्टीफिकेट कोर्स भी कराए जाएंगे. यह फैसला उच्च शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा बैठक में लिया. उन्होंने बताया कि जल्द ही आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग को ढांचा भी स्वीकृत किया जायेगा. ताकि विभाग आपदा के समय अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार काम कर सके.

रावत ने बताया कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में विशेषज्ञों से सर्वे करा कराके आपदा सम्भावित क्षेत्रों एवं गांवों को चिन्हित कर पुर्नवास की योजना तैयार की जाएगी. इसके लिए यूसैक, वाडिया संस्थान एवं जीएसआई संस्थानों के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की एक स्थायी समिति बनाई जायेगी. जो समय समय पर राज्य भर में आपदा सम्भावित क्षेत्रों का अध्ययन कर सरकार को आपदा से सम्बन्धित रिपोर्ट एवं सुझाव देगी.

कुंभ के लिए दिए 18 करोड

आपदा प्रबंधन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 31 मार्च से पहले आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विषय पर यूसैक के तत्वाधान में में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने का निर्देश भी दिया. इस सेमिनार में सभी जिलाधिकारी, जिला आपदा अधिकारी एवं विशेषाज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा. इसके बाद प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सेमिनार में आये सुझावों के आधार पर एक रिर्पोट तैयार की जाएगी. विभागीय मंत्री ने आपदा मद से हरिद्वार कुम्भ के लिए 18 करोड की धनराशि का भी अनुमोदन किया. यह धनराशि कुम्भ में तैनात अधिकारियों एवं सुरक्षा बलों, पुलिस तथा स्वस्थ्य कर्मियों की आरटीपीसीआर जांच पर खर्च की जायेगी.ये भी पढ़ें-

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