मसूरी से वरिष्ठ संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट: कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को बढावा दिया है, गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाना चाहते, मनरेगा में कोई बजट नहीं बढ़ाया और लगातार उत्तराखंड की भावनाओं पर चोट कर रहे हैं ऐसी भ्रष्ट सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने गणतंत्र व बालिका दिवस की बधाई दी व कहा कि जहां देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गणतंत्र को मना रहा है.
वहीं बालिका दिवस पर सभी बालिकाओं को बधाई दी व कहा कि उनका मान सम्मान बढाया जाना चाहिए, उनको आगे बढने का अवसर देना चाहिए व उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। वहंी प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की जिसमें उन्होंने देहरादून को राजधानी बनाये जाने की बात कही है।
उन्हांेंने कहा कि यह समय था कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से गैरसैंण राजधानी के लिए पैसा लाते लेकिन उन्हांेने ऐसा विवादित बयान देकर अपने को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर गैरसैण में बजट सत्र करने की बात करते हैं, जबकि गैरसैणं के लिए एक रूपया नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए दूसरे सर्वे मंें भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देश के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में पहले नंबर पर रखा गया जिससे पूरी उत्तराखंड की जनता का अपमान हुआ है। राज्य की जनता को शर्मशार होना पड़ा है व भावनाओं को ठेस पहुंची है।
वहीं देहरादून में राजधानी बनाने का बयान देकर राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का कार्य किया है। जिसकी जितनी निंदा की जाय कम है। बिष्ट ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मनरेगा में अब 150 दिन रोजगार दिया जायेगा जो झूठ है क्यों कि प्रदेश सरकार का मनरेगा का बजट मात्र दो करोड़ 75 लाख है तथा राज्य में पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों की संख्या छह लाख है जिसके हिसाब से 46 दिन का रोजगार बैठता है ऐसे में 150 दिन का रोजगार कहां से देंगे, जबकि कोरोना काल में मनरेगा ने आर्थिक तंगी में मनरेगा के चलते घर के चूल्हे जलाये व बाहर से बेरोजगार होकर आये लोगों ने भी कार्य किया।
उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं भाजपा की सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की परतें खुलने लगी है। एक ओर जहां विश्व बैंक से लिए गये तीन हजार करोड के घोटाले का खुलासा हुआ अब वहीं बिजली में सात सौ करोड़ के घोटाले की बात सामने आ गई। वहीं कहा कि प्रदेश में दस लाख लोग पर्यटन से जुड़े हैं उनके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए थी लेकिन इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी भ्रष्ट सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
